देश में युवाओं को रोजगार के नए अवसर देने और आर्थिक गतिविधियों को रफ्तार देने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में 1 लाख करोड़ रुपये की इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी दे दी गई है, जिससे करोड़ों लोगों को सीधे तौर पर फायदा मिलने की उम्मीद है।
पृष्ठभूमि: क्यों ज़रूरी था यह फैसला?
पिछले कुछ वर्षों में कोविड महामारी और वैश्विक मंदी के प्रभाव ने भारत की रोजगार व्यवस्था को गहरा झटका दिया था। कई सेक्टर में नौकरियों में गिरावट देखी गई और युवा वर्ग के सामने रोजगार को लेकर असमंजस की स्थिति बनी रही। इसी चुनौती को देखते हुए केंद्र सरकार ने रोजगार को प्राथमिकता देते हुए यह स्कीम तैयार की है।
योजना के तहत क्या मिलेगा उद्योगों को?
इस इंसेंटिव स्कीम के तहत सरकार उत्पादन, निर्माण और सेवा क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय सहायता देगी। यह सहायता उन कंपनियों को दी जाएगी जो नए लोगों को रोजगार देती हैं या अपने कर्मचारियों की संख्या में बढ़ोतरी करती हैं। इसका सीधा फायदा युवा वर्ग को मिलेगा, जिन्हें योग्यतानुसार नौकरियों में अवसर मिलेगा।
किन सेक्टर्स को मिलेगा प्राथमिकता?
सूत्रों के अनुसार, टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा और ग्रीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों को इस योजना में प्रमुखता दी जाएगी। इससे इन सेक्टरों में नई फैक्ट्रियों और प्लांट्स की स्थापना को बल मिलेगा, जिससे स्थायी रोजगार के अवसर तैयार होंगे।
सरकार का लक्ष्य क्या है?
सरकार का उद्देश्य इस योजना के माध्यम से अगले दो वर्षों में 1 करोड़ से अधिक रोजगार उत्पन्न करना है। साथ ही, ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में भी इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना है ताकि वहां के युवाओं को भी स्थानीय स्तर पर नौकरी मिल सके।
निष्कर्ष: सरकार का यह फैसला देश के आर्थिक विकास और युवाओं के भविष्य को मजबूत करने की दिशा में एक निर्णायक कदम साबित हो सकता है। यदि यह योजना सही ढंग से लागू होती है तो यह भारत को रोजगार सृजन की नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है।
Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारी आधिकारिक सूत्रों व मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। योजना की पूरी जानकारी और पात्रता के लिए सरकारी वेबसाइट पर विज़िट करें।
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